11 नोव्हेंबर राष्ट्रीय शिक्षण दिन
देशात स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 11 नोव्हेंबर हा दिवस ‘राष्ट्रीय शिक्षण दिन’ म्हणून साजरा करतात.
शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन देशभरात त्याचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा करतात.
मौलाना आझाद कोण होते?
मौलाना अबुल कलाम आझाद हे एक स्वातंत्र्य सेनानी आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री होते. त्यांनी दिनांक 15 ऑगस्ट 1947 ते 2 फेब्रुवारी 1958 या काळात शिक्षणमंत्री म्हणून देशाची सेवा केली. त्यांचा सन्मान करीत सन 2008 पासून देशात राष्ट्रीय शिक्षण दिन साजरा केला जात आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण दिनाचे महत्त्व :
भारताचे पहिले केंद्रीय शिक्षण मंत्री आझाद यांनी देशाचा शैक्षणिक स्तर सुधारण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या कार्यकाळातच १९५१ मध्ये देशातील पहिली भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि १९५३ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना झाली.
शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात आला.
देशात IIT, IISc आणि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड प्लानिंग यासारख्या प्रमुख शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यामागे त्यांचे मोलाचे योगदान ठरले आहे. AICTE आणि UGC सारख्या सर्वोच्च संस्था स्थापन करणारे ते प्रमुख व्यक्ती होते. विनामूल्य प्राथमिक शिक्षण मिळावे हे उद्दिष्ट ठेवून त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण प्रणालीची स्थापना केली.
ललित कला अॅकॅडमी, साहित्य अकादमी आणि अश्या बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांची त्यांनी स्थापना केली होती. व्यवसायिक प्रशिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या विविधतेवरही त्यांनी भर दिला.
शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन देशभरात त्याचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा करतात.
शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना १९९२ मध्ये भारत सरकारने भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च सन्मान प्रदान केला होता. हा सन्मान त्यांना मरणोत्तर प्रदान करण्यात आला. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे २२ फेब्रुवारी १९५८ रोजी दिल्लीत निधन झाले.
राष्ट्रीय शिक्षण दिनाच्या दिवशी मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या योगदानाचे स्मरण केले जाते. मौलाना आझाद यांच्या जयंतीदिनी देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि मुलांमध्ये स्पर्धा आयोजित केल्या जातात.
भारतीय शिक्षणाबाबत :
देशात साक्षरतेचे प्रमाण 74.04 टक्के आहे.
मूलभूत हक्क म्हणून 6 ते 14 वर्षे वयोगटातल्या सर्व मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी सरकारने 2002 साली देशात “सर्व शिक्षा अभियान” सुरू केले. या धोरणामुळे हजारो नवीन सरकारी शाळा स्थापन केल्या गेल्या.
ग्रामीण पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना शाळेत पाठविण्यास नकार दिला. तेव्हा ‘मध्यान्ह भोजन’ योजना तयार करण्यात आली. ‘मध्यान्ह भोजन’ योजना अनेक दशकांपासून वापरली जात आहे. 2001 साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला की "सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये किमान 200 दिवस दररोज किमान 300 कॅलरी आणि 8-12 ग्रॅम प्रथिने मिळणारे अन्न द्यावे”.
मे महिन्यात सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आणि 2030 सालापर्यंत शिक्षणावरील एकूण सरकारी खर्च 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. हिमाचल प्रदेश आणि केरळ या राज्यांनी इतर राज्यांच्या तुलनेत शिक्षणावर जास्त खर्च केलेला आहे.
संकलन : गिरीश दारुंटे, मनमाड-नाशिक