लोकसंख्यावाढ एक आव्हान | जागतिक लोकसंख्या दिन माहिती

वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हान लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत हा जगातील दुस-या क्रमांकाचा देश आहे. जर कुटुंब नियोजनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही तर २०२५ साली भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचा देश होण्याची भीती आहे. पण शासन सक्तीचे कुटुंब नियोजन करण्याचा धोका पत्करणार नसल्याने ही वाढ अपरिहार्य ठरणार आहे. नुकताच काही महिन्यांपूर्वीच भारताने जागतिक लोकसंख्येचा सात अब्जचा टप्पा पूर्ण केला आहे. लोकसंख्या वाढ ही न संपणारी प्रक्रिया आहे. चीनची संख्या प्रमाणाबाहेर गेल्याने त्या देशाने लोकसंख्या वाढीवर काही प्रमाणात निर्बंध घातले आहेत. पण आपल्या भारतात तेही नाहीत त्यामुळे २०२५ साली भारताची लोकसंख्या १७० कोटी होईल आणि आज प्रथम क्रमांकावर असलेल्या चीनला मागे टाकून भारत लोकसंख्येच्यादृष्टीने जगात प्रथम क्रमांकावर येईल.

२०१० सालापर्यंत भारताने आपली लोकसंख्या स्थिर ठेवण्याचे ठरविले होते. पण इतर अनेक उद्दिष्ट्याप्रमाणेच लोकसंख्या स्थिर ठेवण्याचे उद्दिष्टही चाळीस वर्षांनी पुढे गेले आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणिबाणीच्या काळात संजय गांधी नसबंदीचा प्रयोग राबविण्यात आला. पण ब-याच राज्यात त्याचा अतिरेक झाला आणि इंदिरा गांधी यांना त्यामुळे सत्ता सोडावी लागली. पण त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकत्र्यांनी नसबंदीची एवढी भीती घेतली की, सत्तारुढ अशा कुठल्याही पक्षाने नसबंदीचे साधे नाव घेतले नाही. मग अंमलबजावणी होणे दूरच. चीनने मात्र एका अपत्त्यानंतर नसबंदी सक्तीची केली आहे. आज आपला भारत इतर कुठल्या बाबतीत आघाडीवर नसला तरी लोकसंख्येच्या वाढीबाबत आघाडीवर आहे. तसे पाहिले तर लोकसंख्येचा राक्षस जगभर थैमान घालत आहे.

कृषी क्षेत्राचा विकास आणि वैद्यक शास्त्रातील शोध यामुळे माणसांचे आयुर्मान वाढत आहे. त्यामुळे जन्माचे प्रमाण मोठे पण मृत्यूचे प्रमाण कमी यामुळे असमतोल निर्माण झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून यांनी जगभरातील नागरिकांना हवामानातील बदल, वाढते प्रदूषण, आर्थिक पेचप्रसंग या समस्येवर मात करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे लोकसंख्या विषयीचे कार्यकारी संचालक बाबा लुंडे ओसोनिमेदीन यांच्या मते भविष्यात आपण करणार असलेल्या कृतीवर बरेच काही अवलंबून आहे. विषमता व पर्यावरण -हास करणारे आर्थिक पेचप्रसंगी वाढवायचे की थांबवायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. आज पुरेशा अन्नाअभावी शंभर कोटी लोक उपाशी राहतात.

अनेक सुखसमृद्धी आल्या आहेत पण बहुतांशी लोक गरीबीत खितपत पडत आहेत. नागरिकांना अन्न, ऊर्जा, शिक्षण, स्वातंत्र्य व संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण विषयक अंदाजानुसार येत्या चौदा वर्षात जगाच्या लोकसंख्येपैकी दोन तृतियांश लोकांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावणार आहे. जगातील वनक्षेत्रापैकी अध्यापेक्षा अधिक वनक्षेत्रावर मानवांनी आक्रमण केले आहे. सुरक्षित भवितव्याच्यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जगात गेल्या साठ वर्षात साडे चार अब्ज लोकांची भर पडली आहे. २०४० पर्यंत चार पैकी एक जण साठ वर्षे वयोमर्यादेच्या पुढचा असेल. म्हणजे साठ वर्षावरील लोकांची संख्या दुप्पट होणार आहे. याचा अर्थ जगातील जे देश आपली लोकसंख्या मर्यादित ठेवतील त्यांचाच पुढील काळात निभाव लागणार आहे. भारताला पुढील काळात नियोजनपूर्वक योजना आखाव्या लागतील आणि लोकसंख्या वाढ मर्यादित ठेवण्यावर भर द्यावा लागेल तरच देशाला भवितव्य असेल असे पाश्चात्य विचारवंतांचे मत आहे.

जागतिक लोकसंख्या दिन पुढील उपक्रम व कृतीने आपल्या विद्यालयांमध्ये साजरा करता येईल :

१) लोकसंख्या नियंत्रणासाठी घोशवाक्यांची स्पर्धा आयोजित करणे.

२) लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम या विषयावर तज्ञ व्यक्तीचे व्याख्यान आयोजित करणे.

३) लोकसंख्या नियंत्रण एक पर्यावरणीय गरज या विषयावर चर्चा सत्र, निबंध स्पर्धा भरविणे.

४) कुटुंब छोटे- सुख मोठे या विषयावर वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे.

५) लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत जनजागृती करणे.

६) भित्तीपत्रके, भित्तीचित्रे सार्वजनिक ठिकाणी लावणे.

७) लोकसंख्या वाढीमुळे पायाभूत सेवा सुविधा वर पडणारा ताण याबाबतची माहिती संकलन करणे.

संकलन : गिरीश दारुंटे, मनमाड-नाशिक

--------------------------------

इतरही उपयुक्त माहिती

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻