लोकशाही व महिलांचे नाते | जागतिक महिला दिन मराठी भाषण 2022 | महिला दिन भाषणे

लोकशाही व महिलांचे नाते

आपल्या देशात सर्वसाधारणपणे असा समज दृढ आहे की समाजकार्य आणि राजकारण ही अगदी स्वतंत्र कार्यक्षेत्रे आहेत. एवढेच नव्हे तर समाज कार्य हे राजकीय कार्यापेक्षा श्रेष्ठ असल्यामुळे ज्याला शुद्ध समाज कार्य करायचे आहे त्याने राजकारणापासून दूरच राहिले पाहिजे, असेही मानले जाते. विशेषतः स्त्रियांनी तर राजकारणात पडताच कामा नये, त्या राजकारणाच्या दलदलीत शिरल्या तर तेथली घाण त्यांच्यावर उडाल्याशिवाय राहाणार नाही, स्त्रियांचे प्रश्न आणि राजकीय प्रश्न वेगळे असल्याने त्यांनी राजकारणात रस घेण्याचे मुळीच कारण नाही. इत्यादी कारणेही नेहमी देण्यात येतात.

दुर्जनांचे कुरण : आपल्या देशात साधारणतः राजकारणाबद्दल उदासीनता आहे आणि म्हणूनच राजकारणाचे क्षेत्र बहुतांशी दुर्जनांचे कुरण बनले आहे. त्यामुळे राजकारणात भ्रष्टाचार, भोंदूगिरी एवढी बोकाळली आहे की, अगोदरच उदासीन असलेल्या सामान्य माणसाला आता राजकारणाची घाणच वाटू लागली आहे. अशा वेळी राजकारणापासून स्त्रियांनाही दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे शेवटी समाजातील अहितकारक दुष्ट शक्ती बळावत चालल्या आहेत. आजच्या घडीला या देशात जीवनाचा कुठलाही प्रश्न अखेर राजकारणाशीच जोडला जातो. मग ते कोणाला आवडो अगर न आवडो.

महागाई, स्त्रियांवरील अत्याचारासंबंधी कायदा बदलण्याचे प्रयत्न, स्त्रीच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासंबंधी निर्णय, स्त्रीचा समाजातील दर्जा उंचावण्यासाठी बालपणापासून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणक्रमातील सुधारणा, बालविवाहविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी, समान नागरी कायद्याचा आग्रह इत्यादी असंख्य प्रश्न हे सर्व शेवटी राज्यकर्त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहेत, हे नाकारता येणार नाही. जेथे सरकार रेशन दुकानांतून देत असलेल्या अन्नधान्यावर सामान्य जनतेला जगावे लागते, तेथे संध्याकाळी भात करायचा की चपाती आणि स्वयंपाकात तिळाचे तेल वापरायचे की, खोबरेल हे गृहिणीला, पर्यायाने सरकारच ठरवून देत असते. आपल्या आवडीनिवडीप्रमाणे, सोयीप्रमाणे स्वयंपाक करण्याचे भाग्य मूठभर धनिकांनाच परवडणारे असते. राजकारणाशी आमचा काही संबंध नाही असे आता या सामान्य गृहिणींनी म्हणून कसे चालणार ? या देशात जीवघेण्या महागाईमुळे सामान्य मातेला आपल्या दररोजच्या अन्नात पुरेशी प्रथिने घेता येत नाहीत. पुढील पिढीतील २५ टक्के मुले शारीरिक अथवा मानसिकदृष्ट्या अधू निपजतील, असे नामवंत आहारतज्ज्ञ आज सांगत आहेत. अशा या देशात सत्ताधाऱ्यांना मन मानेल तसा नंगा नाच घालू देणे स्त्री-चळवळीला, स्त्री-मुक्ती धसास लावणाऱ्यांना परवडण्यासारखे नाही. माझ्या मते म्हणून सामान्य स्त्रीचा राजकारणातील सहभाग वाढविणे आपल्या देशात तरी अत्यंत आवश्यक आहे.

यासाठी स्वातंत्र्यकाळापासूनच्या राजकीय चळवळीवर दृष्टिक्षेप टाकावा लागेल. तिथे आपल्याला असे आढळेल की, महात्मा गांधींच्या शांततामय, असहकाराच्या व सत्याग्राही चळवळीने स्त्रियांना राजकीय चळवळीचे दालन खुले करून दिले. गांधीजींच्या अहिंसक सत्याग्रहाच्या चळवळीत फार मोठ्या प्रमाणावर स्त्रिया भाग घेऊ लागल्या. वनकायदा विरोध, विदेशी कापडावरचा बहिष्कार, दारू दुकानांवर निरोधन, मिठाचा सत्याग्रह अशा सर्व निःशस्त्र प्रतिकाराच्या सत्याग्रही चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग होता. सुशिक्षित मध्यमवर्गीय स्त्रियांनीही त्यात भाग घेतला. किंबहुना राष्ट्रीय चळवळीतील स्त्रियांच्या या सहभागामुळे अनेक कुटुंबेच स्वातंत्र्य चळवळीशी एकरूप झाली. स्वातंत्र्य लढ्याचा, विधायक कार्याचा, खादी, हरिजनोद्धार इत्यादींचा गांधीजींचा संदेश खेडोपाडी पालथी घालून सामान्य ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम अनेक तरुणींनी धिटाईने केले. स्त्रियांच्या या सहभागामुळे एका बाजूने समाजातच शूरत्वाची, वीरश्रीची भावना निर्माण झाली, तर दुसऱ्या बाजूला स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे देशाचे लक्ष वेधून घेऊन स्त्रियांना समाजात मानाचे स्थान मिळवून देण्याच्या कामीही गांधीजींना या चळवळीचा उपयोग झाला.

एक गोष्ट मात्र येथे मान्य करणे भागच आहे की, दलित, अस्पृश्य समाजातील स्त्रीवर्गाला आपल्या चळवळीत सामील करून घेण्यात मात्र गांधीजींना पाहिजे तेवढे यश मिळाले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा या वर्गावर असलेला फार मोठा प्रभाव हे याचे एक कारण आहे. परंतु डॉ. बाबासाहेबांच्या चळवळीत मात्र स्त्रिया फार मोठ्या संख्येने सामील झाल्या. आजही दलित चळवळीत खूप फाटाफूट होऊन अनेक गट निर्माण झाल्यानंतरही स्त्रियांचा दलित चळवळीतील सहभाग लक्षणीयच राहिला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही स्त्रियांनी प्रसंगोपात राजकीय चळवळीत भाग घेतल्याची काही उदाहरणे नक्कीच आहेत. उदाहरणार्थ, १९५६ ते ६० या काळातील संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ पुन्हा एकवार फार मोठ्या संख्येने स्त्रियांनी या आंदोलनात भाग घेतला. या आंदोलनातील सर्व सभा, संमेलने, मोर्चे, सत्याग्रह इत्यादींतील स्त्रियांच्या सहभागाने संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचे स्वरूपच बदलून टाकले. या लढ्याला व्यापक सामाजिक आधार मिळाला.

अलिकडची आंदोलने : तशीच गोष्ट १९७३-७४ मधील गुजरातच्या नवनिर्माण चळवळीच्या वेळी अनेक गावांतून घडली. आंदोलनाचे लोण पुढे बिहारमध्येही पसरले. लोकनायक जयप्रकाश यांच्या नेतृत्वाखाली तेथे सुरू झालेल्या आंदोलनातही स्त्रियांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. बिहारसारख्या सामाजिक दृष्टीने मागासलेल्या अशा प्रदेशातील तरुणींमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध झगडण्याचा एक नवीन उत्साह संचारला.

याच संदर्भात, उत्तर प्रदेशातील तेहरी गढवाल या डोंगराळ भागातील ‘चिपको’ आंदोलनाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तेथे ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत श्री. सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली, हिमालयाची वृक्षराजी व्यापारी स्वार्थासाठी नष्ट करण्याच्या हितसंबंधियांच्या प्रयत्नांविरुद्ध, जंगलतोडविरोधी प्रचंड आंदोलन उभे राहिले आहे. आपल्या जीवनाचा सर्वस्वी आधार असलेल्या या वृक्षराजीला, व्यापारी नफ्यासाठी तोडू न देण्याचा व प्रसंगी त्यासाठी बलिदानही करण्याचा निर्धार हिमालयाच्या कुशीत राहाणाऱ्या साध्या भोळ्या गृहिणींनी केला आहे. त्यांनी यशस्वीपणे चालविलेल्या या सत्याग्रहात शिक्षणाचा गंधही नसलेल्या या महिलांचे वृक्षराजीवरील असीम प्रेम आणि राजकारणाशी संबंध नसलेल्या या साध्या भोळ्या गृहिणींचे अतुलनीय संघटन कौशल्य एकाच वेळी दृष्टोत्पत्तीस येते. त्यांचा निर्धार कुणालाही थक्क करील असाच आहे.

असाच ‘पुरुषार्थ’ आसामच्या महिलाही गेली दोन-तीन वर्षे गाजवीत आहेत. तसे पाहिले तर पूर्वेकडे नागालँड, मिझोराम, आसाम या एकेकाळच्या मातृसत्ताक पद्धती असलेल्या प्रदेशात स्त्रिया जास्त जागरुक आणि सक्रिय फार पूर्वीपासूनच आहेत. परकीय घुसखोरांना हाकलून द्या. या एका मागणीसाटी अक्षरशः हजारो स्त्रिया घराबाहेर येऊन रस्त्यावर तासनतास बसतात आणि पोलिसांच्या लाठ्या-गोळ्यांचा वर्षाव झाला तरी जागच्या हालत नाहीत, आपल्या मुलाबाळांच्या संसाराच्या भवितव्याची त्यांना पर्वा वाटत नाही हे दृश्यच चैतन्य निर्माण करणारे आहे. गेली दोन-तीन वर्षे हे अभूतपूर्व आंदोलन चिकाटीने चालविण्याची आसामच्या विद्यार्थ्यांनी जी किमया करून दाखविली त्यामागे आसाममधील स्त्री-शक्तीचा फार मोठा आधार आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

महागाई प्रतिकार समिती : स्त्रियांनी आपल्या शक्तीच्या जोरावर सार्वजनिक मागण्यांसाठी यशस्वीपणे छेडलेल्या महाराष्ट्रातील दोन आंदोलनांचा उल्लेख या विषयाच्या अनुषंगाने करणे उपयुक्त ठरेल. या दोन्ही चळवळी १९७२ ते १९७४ या कालखंडातील आहेत. या काळात महाराष्ट्रात भयानक दुष्काळ पडला होता. बेकार झालेल्या लहान शेतकरी व शेतमजुरांच्या तांड्यांची न बघवणारी उपासमार चालली होती. शहरातून जीवनावश्यक वस्तूंची जीवघेणी महागाई व टंचाई यामुळे सर्व थरांतील जनता हैराण झाली होती. पण गेंड्याच्या कातडीचे सरकार ती सारी अनावस्था मख्खपणे पाहात बसले होते. अशा वेळी ग्रामीण भागातील स्त्रियांनी रोजगाराच्या मागणीसाठी जागोजागी मोर्चे काढून घेराव घालून अधिकाऱ्यांना जेरीस आणले. अखेर महाराष्ट्र शासन ताळ्यावर आले. रोजगार हमी कायदा मंजूर झाला.

संपूर्ण देशात फक्त महाराष्ट्रात अशा तऱ्हेचा कायदा अस्तित्वात आहे. यावरूनच ग्रामीण स्त्रियांनी चालविलेल्या त्यासंबंधीच्या आंदोलनाची तीव्रता ध्यानात येईल. विधानसभेतील जागृत लोकप्रतिनिधी व बाहेर रस्त्यावर लढणारी जागृत जनता यांच्या सहकार्यामुळेच हा इतिहास घडला. अर्थात आजच्या मानाने त्यावेळेस शासनदेखील जनआंदोलनाला जास्त प्रतिसाद देणारे निघाले हेही खरंच आहे.

मुंबई-महाराष्ट्रातील महागाई प्रतिकार संयुक्त महिला समितीने चालविलेली जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाई व टंचाईविरुद्धची ही या काळातील दुसरी चळवळ आहे. ‘लाटणं-मोर्चा’ म्हणून ज्याचा सातत्याने व कौतुकाने उल्लेख होतो ती ही चळवळ ही समिती सत्ताधारी इंदिरा काँग्रेस पक्ष सोडून विरोधी पक्षांच्या महिला आघाड्या एकत्र येऊन जरी निर्माण झाली होती तरी तिचे स्वरूप अखेर खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य स्त्रियांची, त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयासाठी लढणारी समिती असे बनले. आपल्या संपूर्ण आंदोलनात या महिलांनी सतत कल्पकतेने विविध आणि अभूतपूर्व मार्गाचा अवलंब करून चळवळ कधीच निर्जीव होऊ दिली नाही. या समितीने नेहमी योग्य वेळेला,योग्य प्रश्न हाताळले. तत्पूर्वी या प्रश्नांची संपूर्ण माहिती करून घेतली आणि त्यासाठी नेमक्या संबंधित व्यक्तीला अथवा अधिकाऱ्यांना हेरून मगच आपले प्रतिकाराचे शस्त्र निश्चित केले.

या प्रभावी चळवळीला १९७५च्या सुरुवातीला आपआपसांतील मतभेदाच थोडा धक्का बसला. हा धक्का राजकीय मतभेदाचा होता हेही नमूक केले पाहिजे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांना महागाई विरोधात काळे झेंडे दाखविण्याचे समितीने ठरविले तेव्हा सीपीआयची भूमिका इंदिरासमर्थनाची होती. साहजिकच त्या पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्या समितीपासून अलग झाल्या. (१९८० नंतर त्यांच्यापैकी काही जणी पुन्हा समितीत सामील झाल्या. त्याही त्यांच्या राजकीय भूमिकेला धरूनच.) आणीबाणीत महागाई प्रतिकार समितीच्या सर्व नेत्यांची धरपकड झाल्यामुळे चळवळीत खंड पडला.

आणीबाणीनंतरचा काळ : आणीबाणीनंतर १९७७ साली लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी जनताजनार्दनाला आलेल्या उधाणात स्त्री एक समाज घटक म्हणून मोठ्या संख्येने सहभागी झाली. याची नोंद घेतली पाहिजे. असा सहभाग त्यापूर्वी मी कच्छ सत्याग्रहाच्या वेळी गुजरातेत अनुभवला होता. देशातील १९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या गावात स्त्रियांनी जाहीर सभा संमेलनांना जाण्याची प्रथा नाही अशा गावातूनही दिवसा रात्री कुठल्याही वेळी असंख्य स्त्रियांनी निवडणूक सभात, प्रचारात भाग घेतला होता. ज्यावेळी स्त्रिया आपणहून एखाद्या चळवळीत सक्रिय भाग घेऊ लागतात त्यावेळी त्या चळवळीचा ‘पोत’च बदलून जातो, असा माझा अनुभव आहे.

कायदेमंडळातील स्त्रिया : स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून १९७७ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार व निवडून आलेल्या स्त्री प्रतिनिधी यांची आकडेवारी तपासली तर असे आढळेल की, राज्याची आर्थिक, सामाजिक प्रगती आणि तेथून निवडून आलेल्या स्त्री प्रतिनिधींची संख्या यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध दिसत नाही. तसेच मुस्लिम व आदिवासी स्त्रियांचा मतदार व उमेदवार या दोन्ही स्तरांवर सहभाग कमीच दिसतो. याउलट, अस्पृश्य समाजातील स्त्रियांचा जास्त सहभाग दिसतो.

क्रियाशीलता का घटली ? : स्त्री-प्रतिनिधींच्या कायदेमंडळातील कामगिरीबाबत सांगायचे तर स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीच्या काळात नुसत्याच स्त्रियांच्या प्रश्नासंबंधी नव्हे, तर एकूणच सर्वसाधारण समस्यांबाबत जास्त जागरुकपणे स्त्रिया कामकाजात भाग घेत असत. स्वातंत्र्य संग्राम व इतर सामाजिक कार्यात या स्त्रिया निवडून येण्यापूर्वी प्रत्यक्ष क्रियाशील होत्या. हे याचे एक कारण आहे. नंतरच्या काळात स्त्री-प्रतिनिधींची विधिमंडळातील टक्केवारी तर घसरलीच परंतु विधिमंडळातील त्यांच्या कार्याचा दर्जाही घटला.

आजच्या निवडणुकांच्या राजकारणात काळ्या पैशाचा खेळ, वरिष्ठांची मर्जी संपादण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाचा अवलंब करण्याची लाचार वृत्ती, हिंसाचार, चारित्र्यहननाचे प्रकार इत्यादी समाजविघातक प्रवृत्तींमुळे या रणधुमाळीत सच्च्या पुरुष कार्यकर्त्यांना टिकणे कठीण जात असताना स्त्रियांना तर या समस्या अधिकच क्लेशदायक ठरणार आहेत, हे निःसंशय. परंतु याच कारणास्तव सामान्य गरीब स्त्रीला राजकीय, सामाजिक व आर्थिक चळवळीत अधिकाधिक संख्येने आणल्याशिवाय आजची ही अनुत्साही परिस्थिती बदलणार नाही. आणि समाजपरिवर्तनही घडून येणार नाही, असे हे दुष्टचक्र आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सामाजिक, राजकीय व आर्थिक चळवळी एकत्रितपणे बांधण्याचे कार्य महात्मा गांधींसारख्यांनी केले. त्यामुळे त्या चळवळींना स्त्रियांचा मोठा सहभाग लाभला. आज स्त्रियांचे सामाजिक प्रश्न व दैनंदिन राजकीय चळवळी यांची फारकत झाल्यामुळेच त्यांचा राजकीय सहभाग कमी झाला आहे. स्त्रियांमध्ये राजकीय जाणिवा, निष्ठा आणि सहभागाची बुद्ध्या वाढ आणि राजकारणात त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची व कृती करण्याची त्यांची कुवत प्रयत्नपूर्वक वाढविली तरच त्यांचा सत्तेतला हिस्सा वाढेल आणि राजकारणात त्यांना मानाचे स्थानही प्राप्त होईल.